यी जोडी – जसले साचाे माया गर्दा सजायँ भोग्दैछन : संविधान र कानून फेरियो तर समाज अझै उस्तै

इटहरी / जाजरकोट गर्दाकोट-३ का गणेश चँदारा र सोही ठाउँकी ज्योती शाह (ठकुरी) ले एक वर्ष पहिले प्रेम विवाह गरे । सानो जातले ठूलो जातकी केटी बिहे गरेको भन्दै गणेश र उनका आफन्तलाई ठकुरी परिवारले जधन्य आक्रमण गरे । गणेशका दाजु र बुबालाई चोरको आरोप लगाइयो ।

प्रहरीमा उजुरी दिए पनि प्रहरीले मुद्दा अगाडि बढाउन मानेन । अहिले उनीहरु आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित बनेर जाजरकोट सदरमुकाममा बस्दै आएका छन् । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेकै कारण आफू र परिवारलेसमेत यातना पाउनुपरेपछि न्याय खोज्दै उनीहरु एक महिने शिशु बोकेर काठमाडौंसम्म आइपुगे ।

दैलेखको तोली गाविस-२ धनीगाउँका २२ वर्षका सन्त दमाईसँग त्यहीँकी २० वर्षीया राजकुमारी शाहीले ०६८ भदौमा  प्रेम विवाह गरिन् । तर, राजकुमारीको परिवारले सन्तको घरमै आएर उनीहरुलाई कुटपिट मात्रै गरेनन्, सन्तका बुबा सेते दमाईको खुकुरी प्रहार गरी हत्या नै गरे ।

यस्तो दुर्दान्त घटनापछि राजकुमारी र सन्त अझै गाउँ र्फकन सकेका छैनन् । उनीहरु पनि २० दिनको सन्तान बोकेर न्याय खोज्दै काठमाण्डौमा भेटिए । दुबैले विवाह गरेकै कारण विस्थापित हुनुपरेपछि कक्षा १२ को परीक्षासमेत दिन पाएनन् ।

गोरखा लाकु – ८ माझगाउँका जीतबहादुर सुनार -सार्की) र सुनिता गुरुङले प्रेम विवाह गर्दा जीतबहादुर र उनका आफन्तले कुटपिट मात्र सहनु परेन, गाउँको थिति बिगारेको भनेर एक लाख रुपैयाँ जरीवाना पनि तिर्नु पर्‍यो ।

विवाह गरेकै कारण जीतबहादुरको जागिर खोसियो । उनीहरुले  गाउँ नै छाडेर हिँडनुपर्‍ؘयो । अझै पनि सुनिताका माइतीले उनलाई बोलाएका छैनन् ।

सप्तरीको पन्सेरा ३ का शिवशंकर दासका जेठा छोराले चौधरी थरकी केटीसँग प्रेम गर्न खोजेको आरोपमा कुटपिट मात्र गरिएन, केटाको विष सेवनबाट रहस्यमय मृत्यु भयो ।

उनको मृत्युलाई आत्महत्या बताइयो । तर, प्रहरीले अनुसन्धान राम्रो नगर्दा न्याय पाउन नसकेको शिवशंकरको गुनासो छ । अझै पनि उनी छोराले आत्महत्या गरेको नभई हत्या नै भएको हो भन्दै मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन सरोकारवाला निकायमा धाइरहेका छन् ।

चितवन पदमपुर-४ की सीता लामाले गाउँकै दलित युवकसँग विवाह गरिन् । उनको परिवारले विवाहलाई मान्यता दिएन । पानी लिन इनारमा गएका बेला इनार छोएर अछुतो बनाएको भन्दै सीतालाई आफ्नै माइती पक्षले पिटे ।

उनले माइतीविरुद्ध अदालतमा छुवाछुतको मुद्दा हालिन् । तर, अदालतले आफ्नो परिवारमा छुवाछुत गरेको ठहर्दैन भनेर घटनालाई कुटपिटमा मात्रै परिभाषित गरिदियो । मोरङ, लक्ष्मीमार्ग-४ मा परियार थरकी युवती राई थरका युवकसँग प्रेम विवाह गर्दा विचल्नीमा परिन् । श्रीमानले वीचैमा छोडिदिएपछि उनकी छोरीको समाजमा आमा समूहले न्वारान गरिदिए । अहिले उनले दोस्रो विवाह गरेकी छिन् ।

मोरङ, बेलबारी, नक्सलबारीकी शान्ता विश्वकर्माले श्रीमानले धोका दिएपछि  आफु र  आफ्नो छोराको नाता प्रमाणित गराउन मोरङ जिल्ला अदालत धाउनुपर्‍यो । अदालतले उनलाई नाता कायम त गरिदियो, तर उनलाई उनका श्रीमान प्रदीप गौतमले अंश दिन नमान्दा शान्ताले निक्कै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । अहिले उनी छोराका साथमा इन्द्रपुरको सुकुम्वासी वस्तीमा बसेर सानोतिनो व्यापार गर्दै गुजारा चलाइरहेकी छन् ।

समाजमा कायम रहेको यस्तो अमानवीय चलनलाई तोड्न अन्तरजातीय विवाह गर्ने नयाँ जोडीहरु थपिँदैछन् । उनीहरु अब लुकेर हैन, खुलेरै जातीय विभेदविरुद्ध लड्न थालेका छन्

मोरङको बुधनगर बस्ने टीकामायाको माइतीघर भोजपुर हो । दलितसँग विहे गरेकै कारण उनले २० वर्षदेखि माइत जान पाएकी छैनन् । चाडपर्व आउँदा हरेकपटक उनको मन भक्कानिन्छ ।

मोरङको  इटहरा-८ का लीला परियार र सोही ठाउँका मनोजसिह श्रेष्ठले प्रेम विवाह गरे । तीन महिनापछि मनोजको परिवारले लीलालाई छोड्न लगायो । मनोज वेपत्ता भए । लीलाले अधिकारकर्मी गुहारिन् । अधिकारकर्मीहरुले उनीहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापित गराउन समाज भेला गरे ।

समाज र प्रशासनले दबाव दिएपछि मनोजको परिवारले लीलालाई जिम्मा त लियो, तर मूल घर छिर्न दिइएन । उनीहरु अलग्गै घरमा बस्न बाध्य भए ।

मोरंग टंकीसिनवारी-१ का श्याम ऋषिदेवले सुनसरी अमडुवाकी सरस्वती पोखरेलसँग पाँच वर्ष पहिले प्रेम विवाह गरे । मुसहरले छोरी लग्यो भनेर केटी पक्षले छुटाउने प्रयास मात्र गरेन, प्रहरी लगाएर श्यामको गाउँमा आक्रमण नै गराए । उनीहरुले केटीलाई छुटाएर लगे ।

तर, सरस्वती र श्यामको प्रेम त्यति कमजोर थिएन, जसलाई जातीय विभेदले छुटाउन सकोस् । सरस्वती आफ्नो परिवारसँग विद्रोह गरेर पुनः केटाको घरमा आइन् । त्यसपछि ऋषिदेवहरुले गाउँमा पञ्जेबाजा घन्काएर श्याम-सरस्वतीको विवाह गरिदिए । हाल श्याम र सरस्वती सुखसँग बसेका छन् ।

मोरङ सोराभागका अखिलेश पासवान र सुभद्रा ठाकुरले पाँच वर्ष पहिले प्रेम विवाह गरे । उनीहरुले भारतमा लुकेर बस्नुपर्‍यो । अहिले पनि शुभद्राको परिवारले उनीहरुलाई स्वीकारेको छैन ।

बर्दियाकी पवित्रा बिश्वकर्माले १३ बर्ष पहिले गाउँकै क्षेत्री थरका केटासँग बिहे गरिन् । उनीहरुको विवाह पनि स्वीकारिएन र उनीहरु भागीभागी हिँडे । पछि केटाका परिवारले फकाएर उनका श्रीमानलाई विदेश पठाइदिए । फर्केपछि जात मिल्ने केटीसँग विवाह गरिदिए । अहिले पवित्रा  १२ बर्षे एक सन्तानसँगै एक्लो जीवन बिताइरहेकी छिन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालादेखि सरकारले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरुलाई दिन थालेको  एक लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता अहिले काटिएको छ

अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण, कुटाइ खानु परेको, घर र समाजबाट बहिष्कृत हुनु परेको, घर छाडी बागी बन्नु परेको, कालो मोसो दली टिन ठटाएर खेदाएको र सामाजिकरुपमै विटुलो (जात झार्ने) बनाइएका केही वर्ष अघिका उदाहरणहरु अझै ताजा रुपमा   बग्रेल्ती भेटिन्छन् । अहिले सफल हुँदै गएका जोडीहरूले पहिले भोग्नु परेको कथा सुन्दा जोकोहीको पनि आँखा रसाउँछ ।
दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको समता फाउन्डेसनको आयोजनामा हालै काठमाडौंमा अन्तरजातीय विवाह र मानव अधिकार बारे राष्ट्रिय सार्वजनिक सुनवाइ आयोजना गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा देशभरका १० नमूना अन्तरजातीय जोडीहरु भेला भएका थिए । उनीहरु सबैले विवाह गर्दा चर्को हण्डर खेप्नु परेको र कुटपिट भएको मात्रै नभई ज्यानै लिनेसम्मका काम भएको  कथा- व्यथा सुनाए ।

समाजका अगुवा के भन्छन् ?

अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरुको कथा-व्यथा सुनेपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सिनाले भने- जबसम्म अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरु समाजमा पूर्णरुपमा पाच्य हुँदैनन्, तबसम्म समाजमा दलितहरुको मानवअधिकार पूर्ण सम्मानित भएको मान्न सकिँदैन ।

मधेस फाउन्डेसनका अध्यक्ष तुलानारायण साहले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीको कथा ‘कहानी नभएको जवानी नै हैन’ भन्नेखालको पाइएकाले समस्याबारे सजग हुनुपर्ने बताए । साहले कानुन बनाउने तर व्यवहारमा समानता दिन नचाहने मानसिकता रहिरहने हो भने अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरु प्रताडीत भैरहनुपर्ने उनले प्रतिक्रिया दिए । साहले अन्तरजातीय विवाह गरेर समाजमा स्थापित हुन संघर्ष गरिरहेका जोडीहरुको संरक्षणमा राज्य लागिपर्नुपर्ने बताए ।

समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले  राज्यले गरेको घोषणा अनुरुप छुवाछुत अन्त्यका लागि सशक्त अभियान नचाल्दा समाजमा अन्तरजातीय विवाहले अझै चाहेजस्तो सम्मान पाउन नसकेको कार्यक्रममा बताएका थिए । अन्तरजातीय विवाह समाजिक अन्तरघुलनका लागि सशक्त आन्दोलन भएकाले राज्यले यसलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

राष्ट्रिय दलित अयोगका सदस्य सचिव सीताराम घले -नेपाली) ले आपतमा परेका अन्तरजातीय जोडीहरुलाई तत्काल सहयोग  गर्न पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण गरिनुपर्ने र महिलाहरुलाई रोजगार, मातृ सुरक्षाको ग्यारेन्टी आदिमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

समाजबाट छुवाछुत नहटेसम्म अन्तरजातीय विवाहमा समस्या रहिरहने दलित मुक्ति मोर्चाका अगुवा रणेन्द्र बराइलीको विश्लेषण छ । अन्तर्जातीय विवाहको बाधक भनेकै समाजको खराब मूल्य मान्यता  हो भन्छन् उनी । बरालीका अनुसार बाग्लुङमा एक अन्र्तजातिय जोडीले बिबाह गर्न नपाकै कारण सामुहिक आत्महत्या गरेका थिए ।

अधिवक्ता प्रकाश नेपाली छोराछोरीले सानो जातसँग विवाह गर्‍यो भनेर कति अभिभावक बसाइ सरेको बताउँछन् । कतिपय मानिसहरु आफ्नो इज्जत गयो भन्ने चिन्ताले रोगी बनेको र आफ्नै रगतलाई समेत माया गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेका उदाहरण समाजमा आफुहरुले अझै फेला पारिरहेका उनी  बताउँछन् ।

अन्तरजातीय विवाहलाई अपमानित हैन सम्मानित बनाउन राज्य आफैं जुट्नुपर्नेउनको सुझाव छ । अब कानुन र संविधान छ भनेर मात्रै नहुने र कार्यान्वयनका लागि सशक्त जागरण अभियान नै आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

संविधान र कानून फेरियो, समाज विस्तारै फेरिँदैछ

विसं १९१० को मुलुकी ऐनले अन्तर्जातीय विवाह वर्जित गरेको थियो । त्यतिखेर दलित र गैरदलितले प्रेम गरेमा चारपाटा मुडी सुँगुरको पाठो बोकाएर डाँडा कटाइन्थ्यो, जेल हालिन्थ्यो र जात काढिन्थ्यो । सानो जातले ठूलो जात ल्याए सानो हुन्थ्यो भने ठूलोले सानो ल्याए पनि ठूलोलाई  सानोमा झारिने गरिन्थ्यो ।

यस्तो अमानवीय व्यवहार  आजकल प्रत्यक्षरुपमा कम भएको पाइए पनि गाउँबाट निकाल्ने, समाजिक बहिष्कार गर्ने, हेला होचो गर्ने, अंशबाट बेदखल गर्ने, कुटपिट गर्ने, प्रहरी प्रशासन लगाएर जोडीलाई छुटाउने, विभिन्न प्रकारका झूठा मुद्दा लगाउने जस्ता अमानवीय कार्यहरु कामयै छन् ।

अन्र्तजातिय विवाह गरेकै कारण नागरिकता बनाउन समस्या परेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा प्रशस्त आइरहन्छन् । कानूनले भेदभाव गर्न नपाइने भने पनि दलित भएको वा दलितसँग विहेगरको भनेर हेलाहोचो गर्दै अप्रत्यक्ष (मनोवैज्ञानिक) रुपले छुवाछुत गर्ने चलन अझै यथावतै छ । दलित भएको खुलेपछि बसेको डेरासमेत छाडनुपरेका घटनाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

बिसं १९१० सालमा निर्माण भएको मुलुकी ऐनले समाजमा व्याप्त छुवाछुतलाई कानुनी रुपमै संस्थागत गराएको थियो । जसले एकै देशका नागरिकहरुलाई पहिलो र दोस्रो दर्जाको बनायो । कथित ठूलो र सानो जातको रेखामा बिभाजन गरयो ।

छोएको खान हुने र नहुने, पानी चल्ने र नचल्ने जात भनेर परिभाषित गर्‍यो । छोइछिटो हाल्नुपर्ने र नपर्ने वर्गमा  मानिसलाई विभाजित गरायो । जसले गर्दा नेपाली समाजमा कथित उच्च-नीच र जातभातले  परम्पराकै रुपमा जरो गाड्यो ।

मान्छे-मान्छेवीचको छुवाछुत खराब हो भनेर २०२० सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइए पनि त्यो व्यवहारतः कार्यान्वयन  हुनै सकेन । अहिलेसम्म सकिरहेको छैन ।

पहिलो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको संविधान ०४७ ले पनि जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय मान्यो । तर, ऐन निर्माण र कार्यान्वयन हुन नसक्दा छुवाछुत गर्नेहरुले दण्ड पाउन सकेनन् ।

लामो संघर्षपछि दलित अधिकारकर्मी र सभासदहरुले जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन ०६८ संसदबाट पारित गराएर कानुनका रुपमा लागू गराउन सफल भए ।

जसले  बर्षौदेखि हुँदै आएका छुवाछुत र जातीय विभेदलाई पूर्ण रुपमा अपराध घोषणा गरेको छ । अनि धमाधम छुवाछुत गर्नेहरुले दण्ड सजायँ पाउन थालेका छन् । लामो सघर्षपछि जारी भएको संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानले पनि छुवाछुत र जातीय विभेदलाई पूर्ण  निषेध गरेको छ ।

जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजायँ ऐन ०६८ मा जातीय छुवाछुत गर्नेले तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो ऐन अनुसार उमेर पुगेका युवायुवतीले राजीखुसी गरेको विवाहमा रोक लगाएमा अपराध ठहर हुन्छ ।

यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि थोरै भएपनि दलितहरुमाथि भएका उत्पीडन र छुवाछुतका समस्यामाथि चासो बढ्न थालेको छ । जातीय अपराधविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पर्न थालेका छन् ।अदालतले जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दा हेर्न थालेका छन् । जसले गर्दा  धेरै पीडकहरु  क्षतिपूर्ति दिन र सजायँ भोग्न बाध्य भैसकेका छन् । तर, अझै पनि दलित र गैरदलित वीच विवाह गर्नेहरुले यो ऐनको उपयोग भने गर्न सकेका छैनन् ।

जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजायँ ऐन ०६८ मा जातीय छुवाछुत गर्नेले तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, देशमा संविधान र ऐन कानुनले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाए पनि  समाजमा ठूलो र सानो जातका रुपमा जरो गाडेर बसेको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अहंकारी जातीय छुवाछुतका कारण अझै कथित दलित र गैरदलितहरू बीच हुने विवाह पूर्णरुपमा समाजमा  पच्न सकेको छैन ।

केही वर्ष अघिसम्म बिहे गर्दा घरबाट खेदिएका वा खेदाइएकाहरू अब क्रमशः आफनै अथक संघर्षले समाजमा विस्तारै विस्तारै स्थापित हुन त थालेका छन्, तर सँगै अझै दलित र गैरदलितवीच हुने विवाहलाई वञ्चितीकरणमा पारेर हेलाहोचो गरी सामाजिक वहिष्कार गर्ने उत्पीडन कायमै छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालादेखि सरकारले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरुलाई दिन थालेको  एक लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता अहिले काटिएको छ । राज्यले छुवाछुत विरुद्ध निर्माण गरेको नयाँ कानुनको प्रचार-प्रसार पर्याप्त भएको छैन ।

अझै पनि कानुन कार्यान्व्यन गराउन मुख्य ईकाई मानिने प्रहरीहरुले विभेद र छुवाछुत ऐन बारे आफूलाई थाहा नभएको बताउने गरेका छन् । समाजको रीतिरिवाज, उमेर,  वर्ग, शिक्षित-अशिक्षित आदि विभिन्न बाहाना बनाएर अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरुलाई प्रहरीमार्फत नै अलग गराउने गरिएको छ  ।

राजखुसी विवाह गरेकाहरुलाई पनि पक्राउ गरेर अपहरणको झूठा मुद्दा लगाइन्छ र अलग गराइन्छ ।  कतै कतै त दलित समुदायको परिवारलाई कुटने, पिट्ने, घरमा  आगो लगाउने र उठीवास लगाउनेदेखि ज्यानै लिनेसम्मका घटना भइरहेका छन् । यद्यपि समाजमा कायम रहेको यस्तो अमानवीय चलनलाई तोड्न अन्तरजातीय विवाह गर्ने नयाँ जोडीहरु थपिँदैछन् । उनीहरु अब लुकेर हैन, खुलेरै जातीय विभेदविरुद्ध लड्न थालेका छन् । केवल एउटै खाँचो छ, यस्ता विद्रोही युवा युवतीहरुलाई समाजको प्रोत्साहन ।

                                                                                                                                                            अनलाइन खबरबाट साभार