बस्ती नबसाउने सर्तमा तातोपानी नाका खोल्दै चीन

चैत्र ३०, २०७२- चीनले आसपासमा सरकारी भवनबाहेक अन्य बस्ती नबसाउने सर्तमा तातोपानी नाका खुला गर्ने अनौपचारिक जानकारी सरकारलाई दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार चीन सरकारका प्रतिनिधिले विभिन्न तहमा यस्तो जानकारी गराएका हुन् । तिब्बत सरकारले तातोपानीको विषयमा बेइजिङको निर्देशन आवश्यक पर्ने र त्यहीअनुरूप काम भइरहेको जानकारी सरकारलाई दिएको छ ।

भूकम्पपछि चीनले खासास्थित आफ्नो भन्सार र अन्य कार्यालय हटाएको छ । चिनियाँ सेनाको एक टुकडी र अन्य सुरक्षा निकायले त्यो क्षेत्रको सुरक्षा भने दिइरहेका छन् । चीनले खासाको बजारलाई न्यालोममा लैजाने तयारी गरेको अनौपचारिक जानकारी दिएको छ । खासाबाट १५ किलोमिटर पर रहेको न्यालोम तातोपानीको सुख्खा बन्दरगाहबाट २७ किलोमिटर टाढा पर्छ । चीनले सामानका लागि डिब्बा आवतजावतमा मात्र ध्यान दिने स्पष्ट हुँदा पनि त्योअनुरूप काम नहुनु दु:खद भएको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले पनि तातोपानी नाका खुलाउने विषय कूटनीतिक स्तरमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘भूकम्पले त्यो क्षेत्रको भूभाग र संरचना बिगारेका कारण केही ढिलाइ भएको हो । त्यस्तो ऐतिहासिक नाकालाई चीनले बन्द गर्छ जस्तो लाग्दैन । मोडलहरूमा छलफल हुने र खुल्नेमा दुईमत छैन,’ उनले स्पष्ट पारे ।
परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तातोपानी नाका नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहास हो, यसलाई बन्द गर्ने योजना चीनको छैन, तर भूकम्पअघिको अवस्था झैं खुला गर्ने पक्षमा पनि चीन छैन ।’

---

Sponsored

 

---

भूकम्पका बेलामा रोकिएका सयौं कन्टेनर अहिले पनि खासामा नै अलपत्र छन् । चीनले त्यो कन्टेनर पठाउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि स्थानीय अवरोधले आउन सकेको छैन । कतिपय कन्टेनर फर्केका छन् । ल्हासामा महावाणिज्य दूतको जिम्मेवारी सकेर डेढ महिनाअघि फर्केका हरि बस्यालले आफू त्यहाँ रहँदा नाका खुलाउन लगातार प्रयास गरेको र उनीहरूले त्यो नाकालाई अहिलेको भन्दा फरक तरिकाले सञ्चालनमा ल्याउन चाहेको बताए । भूकम्पमा सहयोग गर्न त्यही बाटोबाट आफ्ना सामग्री पठाएको चीनले कन्टेनर भने नपठाउनु पर्नेको कारण पुष्टि हुन नसकेपछि अहिले कन्टेनर पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा तातोपानी नाका खुलाउने विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर त्यसमा प्रधानमन्त्री चुकेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री सिचुवान र छेन्दु पुगे, तीन दिन घुमे तर नजिकै तिब्बत सरकारलाई भेट्नुपर्छ जस्तो उनलाई लागेन । त्यो कार्यक्रम पनि बनेन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तिब्बत सरकार प्रमुखसँग यो विषयमा कुराकानी भएको भए राम्रो हुने थियो । नेपाली पक्षलाई चासो नरहेको भन्दै तिब्बतीहरूले गुनासो गर्ने स्थान पाएका छन् ।’  

परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार चीन खासामा बस्ती बसाल्न चाहँदैन । ‘न्यालोममा नयाँ बस्तीको खाका नबनेसम्म त्यो नाका खुल्दैन । त्यसका लागि तिब्बत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । नेपालले त्यसमा कत्तिपनि गृहकार्य गरेको छैन,’ ती अधिकारीले भने । भूकम्पको एक वर्षसम्म पनि तातोपानी नाका खुलाउने विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल नै अघि नबढ्नु र नयाँ स्थानमा पनि तातोपानीमा जस्तो भन्सार, ड्राइपोर्ट नबन्नुले चीनतर्फ पनि सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ । चीनले अरनिको राजमार्गको प्रसंग उल्लेख हुनेबित्तिकै स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मत र सञ्चालनमा जोड दिन गरेको छ ।

ल्हासाका लागि महावाणिज्य दूत रहिसकेका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले पनि तातोपानी नाका खुलाउन सरकार आफैंले पहल गर्ने बताएका छन् । उनले तातोपानीमा स्थानीय बस्ती नबसाएर भए पनि खुला गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारको ध्यान त्यस्तो विषयमा जान सक्नुपर्छ, त्यो क्षेत्रका नागरिकको अवस्थालाई हेर्ने मात्र होइन, नाका जोड्ने एक विकल्प लाई पनि बेवास्ता गर्न हुँदैन,’ उनले भने ।  

भूकम्पपछि चीनले खासा क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई सिगात्सेमा स्थानान्तरण गरेको छ । चीन तिनीहरूलाई खासामा ल्याउन चाहँदैन । चीनले त्यहाँ खुद्रा ब्यवसायभन्दा पनि गोन्जाओका विजनेस हवका शाखा राखेर व्यापार गर्न खोजेको छ । तर त्यो अनुरूपको कामले पनि द्रुतता पाएको छैन । फ्रि तिब्बतको अभियानमा तातोपानीका बासिन्दासमेत लागि परेको अडकल गर्दै आएको चीनले त्यहाँका पुराना बासिन्दालाई राख्न नहुने सर्त राखेको स्रोतको दाबी छ ।