मार्च १६ मा भएको भएको परिषद्को सो समिक्षा बैठकमा आयोगका तर्फबाट सदस्य मोहना अन्सारीले नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा बोलेकी थिइन्।राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको ३१ औं सत्रमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बैठकमा बोलेको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग स्पष्टिकरण मागेका छन्।
उक्त बैठक सकिएको तीनसाता पछि गत आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितलाई बोलाएर स्पष्टिकरण सोधेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले फोनबाटै आयोग अध्यक्षलाई बोलाएको स्रोतले जनाएको छ।
आयोगअध्यक्ष सहित सदस्यहरु पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका थिए।
तराई आन्दोलनमा राज्यले दमन गरेको भनेर एकपक्षीय विषयलाई मात्रै किन उठाएको भनेर प्रधानमन्त्रीले आयोग अध्यक्ष शर्माकै अघि अन्सारीलाई प्रश्न गरेका थिए। स्रोतका अनुसार,अनुसार प्रधानमन्त्रीले सदस्य अन्सारीलाई लगभग झपारेको शैलीमा प्रश्न गरेका थिए।
आयोग अध्यक्ष शर्माले भने अन्सारीले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा बोलेको उत्तर प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए।
आयोगकी प्रवक्ता समेत रहेकी अन्सारीले प्रधानमन्त्रीले जेनेभामा बोलेको विषयमा बुझ्न खोजेको भएर आफुहरुले जानकारी दिएको बताएकी छन्।
‘जेनेभामा बोलेको कुरा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारीत हो भनेर अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भयो,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मलाई लाइनबाइ लाइन मेरो भनाईको अर्थ सोध्नु भयो र मैले भनिदिएँ।’
‘नयाँ संविधानमा आफूलाई चित्त नबुझेको सन्दर्भमा तराईमा भएको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी सहित ५५ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो,’ अन्सारीले समिक्षा बैठकमा आफूले बोलेका कुरा उदृत गर्दै सेतोपाटीसँग भनिन्,‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले आयोगसँग बुझ्न खोज्नु भयो र हामीले उहाँलाई जेनेभामा बोलेको कुरा सबै बताएको हो।’
जेनेभामा अन्सारीले भूकम्पपीडितहरुले अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेको समेत बताएकी थिइन्।
‘जुनसुकै भएपनि भूकम्पबाट बाँचेका नागरिकको लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अझै सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन,’ उनले जेनेभा बैठकमा भनेकी थिइन्। त्यसबाहेक नागरिकतामा भएका असमानताका बारेमा पनि बोलेकी थिइन्।
अन्सारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नागरिकतामा असमानता भएको कुरा किन भनेको भनेर पनि सोधेका थिए।
‘कहाँ छ नागरिकतामा महिलालाई विभेद संविधानमा?’, प्रधानमन्त्रीले सोधेका थिए। त्यसपछि अन्सारीले संविधानको नागरिकता सम्बन्धी विभेदकारी प्रावधाननै देखाइदिएकी थिइन्।
कतिपयले भने संवैधानिक आयोगसंग प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्न नपाइने भनेर आलोचनासमेत गरेका छन्।
अन्सारीले भने आयोगले मानवअधिकार रक्षामा निष्पक्ष भएर काम गर्ने र सबैक्षेत्रमा भएका मानवअधिकारका उल्लंघनका विरुद्ध राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय फोरममा आवाज उठाने गरेको बताएकी छन्।
No comments:
Post a Comment